सुर्खेत, असोज ७ । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले छाउ प्रथा विरुद्ध कडा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । उनिहरुले बनेका कानुनको कार्यान्वयन गदै अझै कानुनलाई ससक्त बनाउन सुझाव दिएका हुन ।
उनिहरुले जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै कानुन कार्यान्वयनलाई पनि बलियो बनाउन नसके छाउप्रथा उन्मुलन हुन नसक्ने बताएका छन ।

अधिकार कर्मी बसन्त विश्वकर्माले नागरिक समाजले विभिन्न जनचेतनाका अभियान चलाउनुपर्ने भन्दै यसका विरुद्ध कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
छाउगोठ ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभइ कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा समेत रहेको भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन शंकायमा अध्ययनरत छात्रा विनिता बोगटीले यसको न्युनिकरणको गर्न कानुनी व्यवस्था नै बलियो हुनुपर्ने बताईन् ।

छाउप्रथा वर्षौदेखी जगडिएको प्रथा भएकोले यो एकवर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने उनिहरुको भनाई छ । यसको लागि निरन्तर रुपमा यसका कार्यक्रमहरु ग्रिरहनुपर्ने सुझाव छ, नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालको भनाई छ ।

२०७६ सालमा गृहमन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउन परिपत्र गरेको थियो ।

त्यही बमोजिम सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट लगाएतका कर्णालीका जिल्लाहरुमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसपछि नागरिकहरुमा एक खालको डर र चेतनाबृद्धि पनि गरायो । तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ ।
हाल जिल्ला प्रशासन आँफैले केही नगरेपनि स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमन गर्ने गरिएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको भनाई छ ।

सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका तिनवटै स्थानिय तहमा छाउप्रथा बढी छ । तरपनि छाउप्रथा उन्मुलनमा स्थानिय तहहरुको ध्यान त्यती नगएको सरोकारवालाहरु बताउछन ।
तर सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथा लगाएतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मुलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क वि.कले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरीहरु म्हिनावारी भएको बेलो छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न संघ संस्थाहरुको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।